काठमाडौ, फाल्गुन २९ - ११ वर्ष अघिबाट राष्ट्रियस्तरको श्रमिक कल्याणकारी कोषमा संकलित रकम सञ्चालन योजना नबनेका कारण ४ अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । श्रमिक र तिनका परिवारका समस्याको कल्याणकारी प्रयोजन खर्चका लागि कम्पनीको बोनस रकमबाट जम्मा हुन आएको ४ अर्ब रुपैयाँ प्रयोगविहीन रहेको छ । उक्त रकम कम्पनीको नाफाबाट जम्मा हुन आएको बोनसमध्येको ३० प्रतिशत हो । उक्त रकम रोजगारदाताले श्रमिकको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिरहेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्रियस्तरका 'क' वर्गका २० बैंकमा मुद्दतीमा राखिएको छ ।

'कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति तथा योजना नभएकाले रकम खर्च हुन नसकेको हो,' कोषका अध्यक्ष तथा श्रम मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले भने, 'कोषमा रहेको रकमबाट सुविधा दिनका लागि सरोकावाला निकायबीच योजना बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।' उनका अनुसार तयार पारिने योजनाका लागि अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक केवलप्रसाद भण्डारीलाई जिम्मा लगाइएको छ ।

श्रम विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका भण्डारीले बोर्डले अब योजना बनाउने तयारी गरेको छ । अहिले कोषको खातामा जम्मा हुन आएको उक्त रकम २५ करोड रुपैयाँभन्दा कमका दरले २० वटा बैंकमा राखिएको छ । 'उक्त रकम बोनस ऐन २०३० ले निर्धारण गरेअनुसार कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन आएको हो,' कोषको बोर्ड सदस्यसमेत रहेका भण्डारीले भने, 'उक्त रकम श्रमिकको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै छ ।'

योजनाका क्रममा कोषको रकम कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्ता श्रमिक र तिनका परिवारलाई सुविधा दिने, सुविधा दिने प्रक्रिया लगायत विषयमा छलफलको तयारी गरिएको छ । श्रम ऐन २०४८ को दफा ३७ ले हरेक प्रतिष्ठानले कामदार वा कर्मचारीको हित एवं कल्याणका लागि तोकिए बमोजिम एक कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार बोनस ऐनले बोनसको निश्चित प्रतिशत छुट्याई कोष स्थापनाको व्यवस्था गरेको हो । तर, कोषको रकम सञ्चालनका लागि अन्य कानुनी तथा नीतिगत योजना बोर्ड तथा सरकारले बनाउन ढिलाइ गरेकाले संकलित रकम थन्किएको हो ।

बोनस ऐनले प्रत्येक नाफामा जाने कम्पनीले बोनस रकमको ७० प्रतिशत प्रतिष्ठान र बाँकी ३० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार एक सयभन्दा बढी कम्पनीले बोनसको जम्मा रकमको ३० प्रतिशत कोषमा पठाएका हुन् । 'योजना तथा अन्य कानुनी प्रावधान नभएकै कारणले धेरै कम्पनीले उक्त रकम जम्मा गरिरहेका छैनन्,' भण्डारीले भने, 'नाफामा जाने अन्य कम्पनीले घाटामा गएको देखाई कोषमा रकम जम्मा नगर्ने गरेका हुन् । कानुन अभावमै उक्त रकम जम्मा गर्न सबै कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न सकिएको छैन ।'

कोषको बोर्डमा त्रिपक्षीय समिति छ । भण्डारीका अनुसार रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको उक्त समितिको बोर्ड बैठक हरेक महिना बस्ने गरेको छ । 'बैठकले जम्मा भएको रकम राख्ने । मुद्दती खाताको समय सकिएपछि सार्ने लगायत विषयमा छलफल गर्ने गरेको छ,' उनले भने, 'पछिल्लो समयमा योजना निर्माणको विषयमा समेत छलफल भएको छ । कोष सञ्चालनको योजना निर्माणका लागि प्रयास

गर्दै छौं ।'

योजना नहुँदा कुन प्रकृतिको दुर्घटना, औषधि उपचार, कस्ता श्रमिकका बालबच्चालाई शिक्षा दिने लगायत व्यवस्था हुन नसकेकाले रकम लामो समयदेखि थन्किएर बसेको हो ।

उक्त कल्याणकारी कोषमा ०५८ सालबाट रकम जम्मा गर्न सुरु गरिएको हो । बोनसको तोकिएको प्रतिशत रोजगारदताले राखिरहेका हुन् । केही सरोकारवाला निकायले उक्त रकम सामाजिक सुरक्षामा राखी त्यहीँबाट सुविधा दिनुपर्ने योजनासमेत अघि सारेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य पनि योगदानका आधारमा नागरिकलाई विभिन्न विषयमा सुविधा दिने उद्देश्य हो । तर, उक्त कोषको सञ्चालन पनि ऐन अभावमा अलपत्र परिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत साढे तीन अर्ब रकम संकलन भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक कल्याणकारी कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति अभावमा दुवै कोषको रकमले लामो समयदेखि बैंकबाट ब्याज कमाउने काम मात्र गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक सुरक्षाको विषय मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा नेपालमा पछिल्लो समयमा सरकारको उच्च प्रथामिकतामा राखेको दुवै कोषको योजना अभावले प्रयोगमा नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सरोकारवाला निकायले बताए ।

कोष सञ्चालन सम्बन्धी योजना नबन्नु मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता कारण भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) का सचिव दीपक पौडेलले बताए ।

प्रकाशित मिति: २०६९ फाल्गुन २९ ०९:५१ 



4 Billion Rupees is not a small amount of money. A medium sized hydropower project can be constructed with this money. Whenever some ministers go abroad first thing they do is begging-money much lesser than this amount. Why don't they use money like this accumulated in worker's fund first. I think this is something to do with corruption and commission-money get from foreign aid and loans can be easily digested (a friend of mine working for some NGO told me once that if 100 rupees from foreign aid is allocated for some rural development work, hardly 5 rupees will get to that place as 95 rupees will be digested before that.
Just a recent news, Nepal government asked Abudabi and Qatar for few billion rupees to construct Upper Seti hydro project while according to above news more than 4 billion is in banks of Nepal waiting to be used.

Jay Nepal